नेकपालाई कर्णालीमा मन्त्री छान्न सकस

नेकपालाई कर्णालीमा मन्त्री छान्न सकस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार विस्तारका लागि मन्त्री छनोट गर्न पार्टीभित्रै सकस देखिएको छ ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका तर्फबाट तीन जना मन्त्रीले सपथ लिइसके पनि नेकपाले आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा सरकार विस्तारमा अन्योल देखिएको हो । 

कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद छन्। सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी भए पनि मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर दुई दलबीच सहमति जुटेर एमालेद्धारा मन्त्रीको सपथल भइसकेको छ । 

मन्त्रालयको भागबन्डासँगै नेकपाभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि नेतृत्वलाई नाम छनोट गर्न थप कठिन भएको छ।

पार्टीभित्र यसअघि मन्त्री भइसकेका सांसदलाई पुनः अवसर दिने कि नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। लामो समयदेखि अवसर नपाएका सांसदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।

त्यसैगरी सरकारमा महिला तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि नेताहरूले उठाएका छन् । एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिनुभन्दा सबै क्षेत्र र जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्री छनोट गर्नुपर्ने दबाब पार्टी नेतृत्वमाथि परेको छ। कतिपय नेताले आलोपालो प्रणालीका आधारमा मन्त्री बनाउने विकल्पसमेत अघि सारेका छन् । 

मन्त्री छनोटका क्रममा क्षेत्रीय तथा जिल्लागत दबाबसमेत बढेको छ । हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जुम्कित लामालाई मन्त्री बनाउन जिल्लास्तरबाट पार्टी नेतृत्वसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, उपसभामुख यशोदा न्यौपानेसहित अन्य सांसदको नाम पनि मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेको छ। विभिन्न जिल्लाका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सरकारमा सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेका छन्। डोल्पाबाट निर्वाचित बीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउनका लागि जाजरकोट, दैलेख र जुम्ला सहित डोल्पाको ठुलो दबाब रहेको छ । उनी पाका र अनुभवीमा पर्दछन् । 

यसअघि एमालेका तीनजना मन्त्रीले सपथ लिएर सरकारमा औपचारिक रूपमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। एमालेबाट मन्त्रीको सपथ सम्पन्न भए पनि नेकपाको तर्फबाट मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण अवस्थामा छ । यसले सरकारका मन्त्रालयगत कामकारबाही र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समेत असर परेको छ।

केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच भएको सत्ता सहकार्यको सहमति कर्णाली प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेशको शक्ति सन्तुलन र स्थानीय राजनीतिक समीकरणलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषय पनि चुनौती बनेको छ ।

प्रदेशमा दुवै दलका सांसदको संख्या, मन्त्रालयको सीमितता र मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नेतृत्वलाई सहमति जुटाउन कठिन भएको हो।

सत्ता साझेदार दुई दलबीच सहमति जुटेर एमालेबाट मन्त्रीको सपथ भएपनि नेकपाले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।