१७ घण्टाअघि आएको बाढीको चेतावनी बेवास्ता ? जोखिम बढेपछि सरकारी निकायमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । सम्भावित बाढीको जोखिमबारे सरकारी निकायलाई घण्टौँअघि नै सूचना प्राप्त भए पनि त्यसअनुसार तत्काल प्रभावकारी तयारी र सतर्कता अपनाइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेपाल बाढी सूचना नामक फेसबुक पेजले करिब १७ घण्टाअघि फलाखु खोला, बेत्रावती, नुवाकोटको जलमापन केन्द्रमा नदीको जलसतह सतर्कता तह पार गरेर बढ्दो क्रममा रहेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। पोस्टमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को तथ्यांकसमेत उल्लेख गरिएको छ।

उक्त विवरणअनुसार बेत्रावतीस्थित फलाखु खोलाको जलस्तर २.६७ मिटर पुगेको थियो। त्यहाँको सतर्कता तह २.६ मिटर र खतरा तह ३.१ मिटर तोकिएको देखिन्छ। जलस्तर ‘RISING’ अर्थात् बढ्दो क्रममा रहेको र अवस्था ‘WARNING’ अर्थात् चेतावनीको अवस्थामा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको ढुंगेस्थित वर्षामापन केन्द्रमा पछिल्लो तीन घण्टामा भारी वर्षा भएको र मेलम्ची नदी तथा यसका सहायक खोला–खोल्सामा बहाव बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको थियो।

तर, यति महत्वपूर्ण सूचना घण्टौँअघि नै सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायले त्यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिए? जोखिममा रहेका बस्ती, नदी किनार तथा तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै सचेत गराइयो कि गराइएन? स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिइयो कि दिइएन? अहिले यी प्रश्नहरू उठेका छन्।

बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्मा केही घण्टाको पूर्वसूचनाले समेत मानवीय क्षति र सम्पत्तिको क्षति घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले ‘सूचना थियो कि थिएन?’ भन्दा पनि ‘सूचना पाएपछि के गरियो?’ भन्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ।

विशेषगरी जलस्तर सतर्कता तह पार गरिसकेको र थप बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले जोखिम क्षेत्र पहिचान, सार्वजनिक सूचना प्रवाह, नदी किनारका बासिन्दालाई सचेत गराउने तथा आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी अघि बढाएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। १७ घण्टाअघि नै चेतावनीको संकेत देखिएको थियो भने त्यसबीच सरकारी संयन्त्रले के–के गर्‍यो? यदि पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेवारी र पूर्वतयारीको समीक्षा कसले गर्ने?

यही प्रश्न अहिले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग नागरिकले सोधिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया र त्यस अवधिमा भएका तयारी तथा उद्धारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।