रसुवा बाढीपीडितका लागि खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री सहयोग गर्न प्राधिकरणको अपिल

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको र प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म पनि खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका कार्यहरू निरन्तर भइरहेको जनाएको छ ।

शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि इच्छुक दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले खोज, उद्धार र गैरखाद्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको हो ।

खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा प्रभावित परिवारलाई शीघ्र राहत उपलब्ध गराउन विभिन्न सामग्री आवश्यक रहेको प्राधिकरणको उल्ले छ ।

‘रसुवा भोटेकोशी भीषण बाढीको कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको र हाल खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु निरन्तर रुपमा भइरहेका छन् । खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रभावित घरपरिवारलाई छिटो, छरितो राहत व्यवस्थापन गर्न तपसिल बमोजिमका खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीहरु आवश्यक देखिन्छन्, सूचनामा उल्लेख छ, ‘संलग्न विवरण अनुसार इच्छुक दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले खोज, उद्धार तथा गैरखाद्य राहत सामग्री र अन्य संघसंस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायतले खोज, उद्धार तथा खाद्य तथा गैरखाद्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ ।’

यस्तै, अन्य संघसंस्था, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रले खोज, उद्धारसँगै खाद्य तथा गैरखाद्य राहत सामग्री सहयोग गर्न सक्नेछन् ।

हवाईमार्गबाट पठाइने सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित आपत्कालीन गोदामघरमा बुझाउनु पर्नेछ । स्थलमार्गबाट पठाइने सामग्री नेपाल प्रहरी विपद् प्रतिकार्य तथा तालिम केन्द्र, सामाखुसी, काठमाडौं, मैथली ब्यारेक, बट्टार, नुवाकोट वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धुन्चे, रसुवामा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक सामग्री सिधै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहमा समेत उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सूचनामा उल्लेख गरिएका सामग्रीबाहेक अन्य सामग्री सहयोग गर्न चाहने दाताले भने पहिले उपलब्ध गराउन चाहेको सामग्रीको विवरण इमेलमा पठाउनु पर्नेछ । प्राधिकरणबाट सामग्री उपलब्ध गराउन सहमति प्राप्त भएपछि मात्र त्यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ ।