बाढीपहिरोमा ठूलो मानवीय क्षति, राहत र उद्धारलाई तीव्र बनाउँदै रेडक्रस

बाढीपहिरोमा ठूलो मानवीय क्षति, राहत र उद्धारलाई तीव्र बनाउँदै रेडक्रस

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरोका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलनसँगै प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत, अस्थायी आवास तथा खानेपानी व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाएको छ । 

रेडक्रसका अनुसार विशेषगरी नुवाकोट, धादिङ, रसुवा लगायतका जिल्लामा बाढी तथा पहिरोले घर, खेतीपाती, पशुचौपाया, पसल तथा जीविकोपार्जनका आधारहरू बगाउँदा ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भएका छन् ।

कतिपय परिवारका सदस्य वेपत्ता भएकाले प्रभावितहरू आफ्ना आफन्तको खोजीमा भौँतारिनुपर्ने अवस्था रहेको रेडक्रसले जनाएको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनालले अहिले विपद्को विस्तृत विवरण संकलन भइरहेकाले तत्कालका लागि ¥यापिड असेसमेन्टमा जोड दिइएको बताए । 

उनले भने, ‘धेरै विवरण अझै आउन बाँकी छ। अहिले गर्ने भनेको एकदमै ¥यापिड असेसमेन्ट हो । मान्छेहरू धेरै बगाएर लगेको अवस्था छ, शव भारतको सीमासम्म पुगेको छ । आईसीआरसीसँग मिलेर नेपाल सरकार, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी शव व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ र धेरै समय त्यसमा बितेको छ ।’

खनालका अनुसार नदी किनारका बस्तीमा रहेका विस्थापितलाई तत्काल खाना र बसोबासको व्यवस्था गर्न रेडक्रसले ‘रेडी टु इट’ खाद्य सामग्री तथा बिहान–बेलुका खाना खुवाउने काम गरिरहेको छ । गैरखाद्य सामग्रीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नुवाकोट, धादिङका नदी किनारका मानिसहरूको बसोबास र खानाको व्यवस्थापनका लागि हामीले रेडी टु इट फुड तथा बिहान–बेलुका खाना खुवाउने काम गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी गैरखाद्य सामग्रीहरू पनि बाँडिरहेका छौँ । अहिले सबै पिक्चर क्लियर हुने बेला भएको छैन । तर सबैभन्दा ठूलो दुःख भनेको मानिसका आफ्ना परिवारका सदस्य बगाएका छन् । उनीहरूको शव खोज्न मानिसहरू यता–उता कुदिराखेका छन्। अहिलेको मुख्य समस्या त्यही हो ।’

उनका अनुसार घरबारविहीन भएका परिवारलाई अस्थायी सेल्टर उपलब्ध गराउने, खाना, खानेपानी, सरसफाइका सामग्री तथा अन्य आवश्यक गैरखाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ । खानेपानीका मुहान तथा सरसफाइका संरचना बगाएकाले प्रभावित क्षेत्रमा स्वच्छ पानी र सरसफाइको समस्या पनि गम्भीर बनेको उनले बताए ।

उनले विपद्को प्रभाव अत्यन्त ठूलो रहेको बताउँदै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनःस्थापना चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘हिजोसम्म घर, पसल, सबैथोक भएको मानिस अहिले रित्तै भएको छ । खेतीपाती, गाईवस्तु, पसल र जीविकोपार्जन सबै गुमेको छ । उनीहरूको पीडा कसरी कम गर्ने भन्ने अहिले सबैभन्दा ठूलो विषय हो,’ उनले भने ।

रेडक्रसले अस्थायी तथा स्थायी आवासका लागि समेत योजना बनाइरहेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रससँगको सहकार्यमा प्राप्त सहयोगलाई प्रभावितको आवश्यकता पहिचान गरी परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको खनालले बताए ।

यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय संगठन विकास विभागका विभागीय प्रमुख तथा भोटेकोशी बाढी अपरेसन प्रमुख रुद्र अधिकारीले तत्कालीन खोज तथा उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर सामग्री परिचालन गरिएको बताए ।

अधिकारीका अनुसार उपलब्ध गराइएको सामग्रीभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अझै धेरै छ । तत्कालीन ¥यापिड असेसमेन्टपछि विस्तृत आवश्यकता पहिचान गरी थप सामग्री पठाइने उनले बताए ।

रसुवामा सडक तथा पैदलमार्ग अवरुद्ध भएकाले राहत सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको अधिकारीले बताए । नेपाल सरकार तथा निजी हवाई कम्पनीसँग समन्वय गरी हेलिकोप्टरमार्फत राहत सामग्री पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

रेडक्रसले प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालनसमेत बढाएको छ । अधिकारीका अनुसार हालसम्म केन्द्रीय तहबाट २५० जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ भने स्थानीय तहका जिल्ला शाखा तथा उपशाखामार्फत दुईदेखि तीन हजारको हाराहारीमा स्वयंसेवक प्रभावित जिल्लामा परिचालित छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, गर्भवती तथा दुई वर्षमुनिका बालबालिकाका आमाहरूको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर डिग्निटी तथा हाइजिन किट वितरण र सुरक्षित आश्रयको व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए ।

रेडक्रसले तत्काल विस्थापित परिवारका लागि गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने तथा त्यसपछि जीविकोपार्जन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । प्रभावितको क्षेत्रगत आवश्यकता पहिचान गरी तत्कालीन राहतसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाइने अधिकारीले बताए ।

दीर्घकालीन रूपमा प्रभावितको जीविकोपार्जन पुनःस्थापना, पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, आईसीआरसी, आईएफआरसी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था र दातृ निकायसँग सहकार्य गरिने रेडक्रसले जनाएको छ । साथै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरी मानवीय सहायता परिचालन गरिने बताइएको छ ।