नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने कानुन बनाउदै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने कानुन बनाउने  पक्रिया अगाडी बढाएको छ। ६ वर्ष  अघि केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला यो कानुन बनाउन लागे पनि सरकार पछि हटेको थियो। तर ६ वर्षपछि फेरि सरकार त्यस्तै ऐन बनाउने प्रयासमा लागेको छ ।

यसका लागि ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारिएको छ ।यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले फोन ट्यापिङ गरेर नागरिकमाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेको थियो ।

नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्नेगरी कानुन बनाउन लागेको भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसबेला सरकार पछाडि हटेको थियो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरेको विधेयकमा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छ । जसमा क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर नागरिकको फोन र अन्य सञ्चार सञ्जाललाई समेत निगरानी र अनुगमन गर्नसक्ने लगायतका अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।