Skip to content

विस्तृत शान्ति सम्झौता अधुरै रहेको विज्ञको दावी

nmb bank inside

विस्तृत शान्ति सम्झौता अधुरै रहेको विज्ञको दावी 

शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा राजनीतिक खिचातानी बाधक

शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने विज्ञको दावी

पार्वती भण्डारी, नेपाल न्यूज बैंक

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झैता भएको दुई दशक वितिसक्दा पनि नेपालको प्रक्रिया अझै पनि अधुरै रहेको विज्ञ तथा जानकारहरुले बताएका छन् । शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन अधुरो रहे त्यसले भविष्यमा गम्भीर सामाजिक तथा राजनीतिक असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् ।  

तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष नेपाल कम्यूनीट पार्टी (माओवादी) बिच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता पछि माओवादी पक्ष मुल राजनीतिक धारमा प्रवे्श गरेको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा द्वन्द्वका अवशेष अझै कायम रहेको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई दीर्घकालीन रूपमा निष्कर्षमा पु¥याउन राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्ष दुवै थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

द्वन्द्व तथा शान्तिसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञ विष्णुराज उप्रेतीले विस्तृत शान्ति सम्झौताका सबै प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै अधुरो रहेको बताए् । द्वन्द्व र शान्तिका विषयमा तीन दशकदेखि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएका उप्रेतीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार विशेषगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा शान्ति सम्झौताको मर्म पूरा हुन सकेको छैन ।

उनले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका सबै प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएनन् । मूलतः सङ्क्रमणकालीन न्याय एकदमै अधुरो रह्यो । द्वन्द्व पीडितले अहिले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता अधुरो रह्यो ।’

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका चार प्रमुख पक्ष सत्यको खोजी, पीडितलाई परिपूरण, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक व्यवस्था र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सजाय गर्ने विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि आवश्यक व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको ठहर छ । राजनीतिक दल र सरकार दुवैमा पर्याप्त प्रतिबद्धता नहुँदा शान्ति सम्झौताका प्रावधान अलपत्र परेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘सरकार र राजनीतिक दलहरू दुवैको प्रतिबद्धताको कमीका कारण यस्तो भएको हो । अन्यायमा परेका मान्छेहरू अन्यायमै परिराखेपछि उनीहरूलाई अन्यायको फिलिङ हुन्छ र त्यो भयो भन पछि पनि द्वन्द्वहरू बल्झिन सक्छ ।’ 

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लामो समयसम्म सम्बोधन नगर्दा त्यसको नकारात्मक असर भविष्यसम्म रहन सक्ने उप्रेतीले चेतावनी दिए । अन्यायमा परेका पीडितले न्याय नपाउँदा उनीहरूमा असन्तुष्टि र अन्यायको अनुभूति बढ्ने तथा त्यसले समाजमा पुनः द्वन्द्व र तनाव निम्त्याउन सक्ने उनले बताए । 

उनले ठूलो द्वन्द्व पुनः सुरु नभए पनि पीडितको असन्तुष्टि र अन्यायको अनुभूतिले समाजमा विभिन्न प्रकारका तनाव सिर्जना गर्न सक्ने बताए ।

उप्रेतीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई थप लम्ब्याउन नहुने भन्दै राज्यले यसको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएलगत्तै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषय लामो समयसम्म अधुरो रहनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन, सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनु र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

यसैगरी, द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागका प्रमुख पिताम्बर भण्डारीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमति र आपसी विश्वासका आधारमा अघि बढ्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धिबारे चर्चा गर्दै उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षबाट मात्रै नभई शान्तिपूर्ण आन्दोलन र निर्वाचनमार्फत पनि आफ्ना राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा रूपान्तरण हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।

उनका अनुसार तत्कालीन माओवादीले बन्दुकको शक्तिबाट मात्रै सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्केर लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रियालाई स्वीकार गरेपछि अन्य राजनीतिक दलहरू पनि आपसी विश्वास र सहकार्यका साथ अघि बढ्न सहज भएको थियो ।

उनले यति ठूलो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना नै नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिबाट हुनु नेपालको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । त्यससँगै अन्य राजनीतिक दलहरू पनि रूपान्तरण हुँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भए । शान्ति सम्झौतापछि भएका निर्वाचनले पनि देशलाई ठूलो राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्न नदिएको उनको विश्लेषण छ ।

न्यायबिनाको शान्तिलाई पूर्ण शान्ति मान्न नसकिने भण्डारीको तर्क छ । द्वन्द्वका घाउहरूलाई जस्ताको तस्तै छाडेर अगाडि बढ्दा भविष्यमा समाजमा विभिन्न स्वरूपका द्वन्द्व पुनः उत्पन्न हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।

शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउनु र सत्यको खोजी गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भएको उनले बताए ।

शान्ति सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा नराख्नु भण्डारीको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरूका लागि सत्ता प्राप्ति, निर्वाचनमा सहभागिता, राजनीतिक अवसर र रोजगारीजस्ता विषय सहज रूपमा अघि बढे पनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने पीडितको व्यक्तिगत सरोकारका रूपमा सीमित हुन पुगे। आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अवरोध नदेखिएका कारण पनि न्यायको विषय राजनीतिक प्राथमिकताबाट क्रमशः ओझेलमा परेको उनले विश्लेषण गरे ।

यसैबीच, वर्तमान सरकारले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको सवाललाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको भण्डारीको टिप्पणी छ । सरकार गठन भएको सात–आठ महिना बितिसक्दा पनि पीडितको पक्षमा आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विगतमा द्वन्द्वरत पक्षहरू आफैँ राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिन सक्ने अवस्था थियो । तर, वर्तमान सरकारलाई त्यस्तो पक्षधरता वा आरोपको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले तटस्थ भूमिकाबाट शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो अघि बढाउन सहज रहेको उनले बताए ।

भण्डारीले वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने, सत्यको खोजी गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काममा अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु नै दिगो शान्ति र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि आवश्यक छ ।

यसैगरी, नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई नजिकबाट अध्यन गर्ने जानकार निरप्रसाद लामिछानेले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई अधिकारका लागि भएको युद्धका रूपमा व्याख्या गर्दै शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि पनि त्यसका अवशेषहरूको उचित सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार तत्कालीन विद्रोही पक्षका पीडित, राज्य पक्षका पीडित तथा सर्वसाधारण नागरिक सबैका समस्यालाई राज्यले संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विभिन्न सरकार बने पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन राज्य चुकेको उनको दावी छ । 

उनले भने, ‘पीडित पक्षलाई न्याय दिने विषयमा सरकारी पक्ष होस् वा तत्कालीन विद्रोही पक्ष, सबैलाई समेटेर तटस्थ रूपमा काम गर्ने समिति बने पनि राजनीतिक परिवेशका कारण कतै न कतै राज्य चुकेको देखिन्छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष पनि यस विषयमा थप संवेदनशील हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

लामिछानेले द्वन्द्वका क्रममा भएका अमानवीय गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीतका कार्यमा संलग्न पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । तर, त्यसबाहेक द्वन्द्वका क्रममा प्रभावित भएका नागरिकका समस्या, पीडा र अधिकारको विषयमा पनि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

शान्ति सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक खिचातानी रहेको उनले बताए । पीडितलाई न्याय दिने विषयमा राजनीतिक सहमति र निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारितामा समस्या देखिएको उनले बताए । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्ण स्वामित्व राज्यले लिनुपर्ने उनको धारणा छ । राज्यले थप चनाखो भएर द्वन्द्वका अवशेष समाधान गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्थापित भएको छ । लामो समयदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी देशलाई शान्ति, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउने उद्देश्यसहित उक्त सम्झौता गरिएको थियो ।

सम्झौतामा नेपाली जनताले २००७ सालअघि देखि पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको जनादेशलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । साथै, सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे समझदारी, आठ बुँदे सहमति, २५ बुँदे आचारसंहिता तथा २०६३ कात्तिक २२ गते भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकका निर्णयलगायत यसअघि भएका सबै सहमति र समझदारीप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेद र समस्याहरू समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प गरेको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याइएको थियो ।

dish home inside

Arrow प्रतिक्रिया दिनुहोस्