भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान र राजबन्दीको निःशर्त रिहाइका लागि आह्वान

काठमाडौँ । नेपाल र भुटानका प्रधानमन्त्रीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क गइ रहेको अवसर पारेर मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भुटानी शरणार्थी संकटको स्थायी समाधान र भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको निःशर्त रिहाइको माग गरेका छन्।

ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान -GCRPPB_  र भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपल्स फोरमले मंगलबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अल्झिएर रहेका यी दुई मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल र भुटान सरकारलाई आह्वान गरेका हुन्।

जीसीआरपीपीबीका संस्थापक तथा विश्व संयोजक राम कार्की र बीआइपीएफका महासचिव डीबी. सुब्बा (बेलडाँगी, झापा, नेपाल) द्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको निरन्तरको हिरासतलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषय भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

जुन २०२६ मा चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राईलाई रिहाइ गरिएपनि ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनअनुसार अझै २८ जना भुटानी राजनीतिक बन्दीहरू भुटानका विभिन्न जेलमा रहेका छन् ।

बाँकी रहेका सम्पूर्ण बन्दीहरूलाई बिना ढिलाइ निःशर्त रिहा गर्न र उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक नागरिक जीवनमा फर्कन आवश्यक कागजात तथा व्यावहारिक सहयोग प्रदान गर्न भुटान सरकारसँग माग गरिएको छ ।

न्युयोर्कमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेको उपस्थितिले यी लामो समयदेखिका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई भुटानसँगको भेटवार्तामा शरणार्थी र बन्दीहरूका सरोकारलाई निरन्तर उठाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तोब्गेलाई भुटानी शरणार्थीहरुको स्वदेश फिर्ती र राजबन्दी रिहाइका लागि ठोस कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्।

सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुतिर भुटानबाट जबरजस्ती निष्कासित गरिएका बहुसंख्यक नेपालीभाषी भुटानीहरू पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयको सहयोगमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्ममा १ लाख १३ हजार भन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई आठ विभिन्न देशमा पुनर्वास गराइएको थियो। यद्यपि, अझै पनि हजारौँ भुटानी शरणार्थीहरू नेपालमै छन् र उनीहरू आफ्नो मातृभूमि फर्कने पर्खाइमा छन्।

यस सन्दर्भमा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपाल र भुटानलाई अर्थपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता पुनः सुरु गर्न र शरणार्थी संकटको स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन्। 

स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीहरूका लागि स्वैच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्ने र उनीहरूको सुरक्षित पुनर्एकीकरणको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।