महासमिति बैठकले पार्टीलाई थप सबल बनाउँछ: सभापति देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकले पार्टीलाई थप सबल, सुदृढ र एकतावद्ध बनाएर लैजानेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पार्टीको सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको महासमिति बैठकमा उनले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

यस महासमिति बैठकलाई देश र विदेशलेसमेत उत्सुकतापूर्वक हेरेको उल्लेख गर्दै बैठकले कांग्रेसलाई थप, सबल, सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताएका छन् । उनले पार्टीमा निरन्तर क्रियाशील रही लोकतन्त्र स्थापना, पुन:स्थापना र रक्षाका लागि जेलनेल, निर्वासन, सर्वश्वहरणलगायतका दु:खकष्ट सहेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउन प्रयत्नशील रहेका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको उच्च सम्मान गरेका छन् । सभापति देउवाले १४औँ महाधिवेशनमा समय अभावका कारण नीतिगत विषयमा दस्तावेज प्रस्तुत गरी छलफल गर्न नपाइएको भन्दै यस महासमिति बैठकले पार्टीका नीतिगत विषयमा छलफल गरी बैठकमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर दस्तावेज तयार गर्ने बताएका छन् ।

‘कांग्रेसले देशमा लोकतन्त्र स्थापना पुन:स्थापना र संरक्षणका लागि लामो सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ । मुलुकमा जहिले सङ्कट पर्छ, त्यतिबेला काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर समाधान दिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने दृढताका कारणले नै यो पार्टी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचान बनाउन सफल भएको हो’, उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गरेको भन्दै यो शासकीयस्वरुप नेपाली कांग्रेसको मान्यताअनुकुल रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले संविधानको रक्षा र सार्थक कार्यान्वयन गर्नु आजको मुख्य एजेण्डा रहेको जनाएकाक छन् ।

सभापति देउवाले अहिले मुलुकमा गठबन्धनको अभ्यास भइरहेको बताउँदै सरकार निर्माणका लागि मात्रै गठबन्धन बनेको नभइ केही समय पहिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र संविधानलाई जोखिममा पार्ने गतिविधिकाविरुद्ध एकाकार भएर मुलुकलाई सम्बृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन खोजिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले कांग्रेस सदैव संवाद, सहमति र सहकार्यको नीतिमा रहेको बताउँदै राजनीतिक दलबीच हुने प्रतिस्पर्धा स्वभाविक भएको उल्लेख गरेका छन् । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, लोकतन्त्र, विकास, परराष्ट्र नीति र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।