भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौटी नतिर्नेलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैद राख्न नपाइने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरुलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको वृहत्पूर्ण इजलासको आदेशले ६ महिनासम्म पुनरावेदन मुद्दाको किनारा नलागेको स्थितिमा कसुरदार व्यक्तिलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

योसँगै ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकाहरुलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५४ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भने फरक कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्कातर्फ एकै कसुरका कसैलाई तारेखमा पुर्पक्ष हुने र अर्कालाई कैदमा राख्ने गर्दा संविधान प्रतिकुल असमान व्यवहार हुने सर्वोच्चको ठहर छ । तसर्थ, मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार न्यायालयले ६ महिनासम्म पनि निर्णय दिन नसकेमा कसुरदार व्यक्ति कैदबाहिरै बसेर पुनरावेदन मुद्दा लड्न पाइने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।