‘विद्युत विधेयक २०८०’ मा ६५ लाख नेपाली सेयर होल्डरहरुको हक र हितको संरक्षण हुनुपर्छः दिपक सिंह

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति एंव राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दिपक सिंहले ‘विद्युत विधेयक २०८०’ मा ६५ लाख नेपाली सेयर होल्डरहरुको हक र हितको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य समितिले बोकेको बताएका छन् ।

बिहिबार ‘विद्युत विधेयक २०८०’ को व्यवस्था बारे समिति र सरोकारवालाबीच भएको अन्तरक्रियामा उनले विधेयकका बारेमा मन्त्री, मन्त्रालय, सरोकारवाला सबैसँग विभिन्न चरणमा छलफलहरु अगाडि बढाई रहेको भन्दै समितिको उद्देश्य भनेको राष्ट्र हित, जनहित र ६५ लाख नेपाली सेयर होल्डरहरुको हक र हितको संरक्षण यो विधेयकमा हुनुपर्छ भन्ने रहेको बताए ।उनले भने, ‘समितिको तर्फबाट ६११ संशोधन र ६१ समुहमा माननियहरु बाडिएका थिए, ३० भन्दा बढि औपचारिक बैठकहरु हामीले गरिसकेका छौं । ५० भन्दा बढि अनौपचारिक विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग हामीले सहकार्य र विधेयकको बारेमा छलफल गरेका छौ । मन्त्रालयसँग पनि विभिन्न चरणमा १० देखि १५ वटा मन्त्रि र मन्त्रालयका राष्ट्रसेवकहरुसँग बसेर छलफल गरेका छौं । समितिको उद्देश्य भनेको राष्ट्र हित, जनहित र ६५ लाख सहभागि नेपाली सेयर होल्डरहरुको हक र हितको संरक्षण यो विधेयकमा होस भन्ने हो ।’

यस्तै, उनले पार्टीगत कार्यक्रमहरु धेरै भएको कारणले यो विधेयक लम्बिएको स्वीकार गर्दै अब दबाबरहित भएर समितिले काम गर्ने बताए ।उनले भने, ‘यो विधेयक विभिन्न कारणले गर्दा लम्बिएको म स्वीकार गर्छु । पार्टीगत कार्यक्रमहरु धेरै भएको कारणले गर्दा त्यती समय दिन सकि रहेको छैन् । तर यो विषयमा समितिले दबाबरहित भएर काम गरिरहेको छ ।’विजुलीलाई नेपालका कल, कारखाना, उद्योग र नेपालीको आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भन्दै त्यसबाट बचेको विद्युत मात्र छिमेकी मुलुकहरुलाई बेच्नु पर्ने समितिको धारणा रहेको पनि उनको भनाई छ ।

सोही क्रममा समितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले पनि बदलिदो सन्दर्भमा विद्युतको उत्पादन जसरी बढि रहेको छ, त्यो आन्तरिक उपभोगको क्षमता भन्दा बढि नै भएको कारण बचत भएको विजुलीलाई विक्रि गर्नुपर्ने बताए ।उनले भने, ‘बदलिदो सन्दर्भमा हाम्रो उत्पादन जुन बढि रहेको छ । त्यो हाम्रो आन्तरिक उपभोगको क्षमता भन्दा बढि नै भएको कारण बचत भएको विजुलीलाई विक्रि गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि व्यापारको प्रसंग आएको छ । एकथरिले विजुली राज्यले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने विषय होईन भनि रहेको छ भने अर्को थरिले पूर्ण रुपमा राज्यको स्वामित्व हुनुपर्ने भनि रहेको छ । यो दुईवटा अतिवादी सोचले हाम्रो उर्जा र जलस्रोतको व्यवस्थामा देखा परिरहेको छ । यहाँ एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने कुरा आवश्यक छ । यो उर्जा वस्तु पनि हो त्यसकारण विक्रिमा जान्छ तर सामान्य वस्तु होईन रणनीतिक महत्वको वस्तु पनि हो ।’