ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको १६ अर्ब परिचालन र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न सांसद पुनको माग

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण भेगमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको रकम तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्  । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पुनले कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ग्रामीण जनता सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन् ।

सांसद पुनकाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा हाल करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको छ । उक्त कोष २०५३ सालदेखि सेवाग्राहीले टेलिफोन प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत कट्टी गरेर संकलन गरिएको हो । पुनले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा सिन्डिकेट मौलाएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेका छन् ।

वि.सं. २०५७ सालमा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता रहेको र २०७२ सालको भूकम्पपछि थप १ हजार ५ सय ट्याक्सी थपिएर हाल जम्मा ९ हजारको हाराहारीमा मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउदै उनले विगत दुई दशकमा काठमाडौंको जनसंख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपनि ट्याक्सीको संख्या नबढ्नुले मिलेमतो र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको उनको तर्क छ ।

सरकारले जानाजानी नयाँ दर्ता रोकेको आरोप लगाउँदै  पुनले ट्याक्सीको संख्या बढाएर स्वरोजगार बन्न चाहने नागरिकहरूलाई अवसर प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेका छन्  ।