एनसेलको ‘लुट’को ‘पेनाल्टीलाइन’ : बदमासी गरिरहन्छ कम्पनी, कारवाहीका नाममा ‘सुनपानी’ छर्किरहन्छ नियामक !

काठमाडौँ । एनसेलको ‘लुट’ शृंखलाको पहिलो भागमा हामीले एनसेलले राज्यलाई कर छल्ने स्पष्ट नियतका साथ अर्बौं रुपैयाँको कम्पनीलाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको देखाएर कसरी कर छलीको योजना अघि बढायो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरेका थियौँ । वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरेको प्रचार गर्दै आएको कम्पनीले वास्तविक कारोबार लुकाएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको कर क्षति पुर्‍याएको तथ्य सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको थियो ।

आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ ‘अपरेशन एनसेल’ अन्तर्गत एनसेलको लुट – भाग २, जहाँ कम्पनीले वर्षौंदेखि नियामक निकायका निर्देशन अवज्ञा गर्दै, कानुनको अपव्याख्या गर्दै र उपभोक्तामाथि विभिन्न तरिकाले आर्थिक भार थोपर्दै आएको तथ्यलाई प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिएको छ।

झुटको भरमा व्यापार, बदमासीको भरमा नाफा
तत्कालीन सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको कार्यशैलीलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा राखेको छ। प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले पटक–पटक नियामक निकायका निर्देशन अवज्ञा गरेको, कानुनको अपव्याख्या गर्दै उपभोक्ताबाट रकम असुलेको तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्णयलाई समेत हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ। समितिले विशेषगरी एउटा गम्भीर विषय औंल्याएको छ—करोडौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा उठाउने कम्पनीलाई केही हजार वा केही लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिइँदा बदमासी दोहोरिनु स्वाभाविक बनेको छ।

अनुमति नै नलिई सेवा सञ्चालन,  ‘रिचार्ज एण्ड विन’ अफरमार्फत कानुनको धज्जी
एनसेलले आवश्यक अनुमतिपत्र नै नलिई SIP Connectivity मार्फत सेवा सञ्चालन गरेको भेटिएको थियो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ विपरीत सेवा सञ्चालन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कम्पनीले उक्त सेवा सञ्चालनबाट करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको अवस्थामा ५ लाख रुपैयाँको जरिवाना केवल औपचारिक कारवाहीमा सीमित भएको देखिन्छ।त्यसपछि कम्पनीले कानुनविपरीत ‘Recharge and Win’ योजना सञ्चालन गर्‍यो। प्राधिकरणले उक्त सेवा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि थप कठोर कारवाही भएन। नतिजा, कम्पनीले नियामक निकायलाई चुनौती दिन सकिने सन्देश पायो र बदमासीको अर्को श्रृंखला सुरु गर्‍यो।

डाटा शुल्कमा मनपरी, जरिवाना मात्र ५० हजार
डाटा सेवाको महसुल दरमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि प्राधिकरणले एनसेललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो। साथै नियामकीय निर्देशन पालना गर्न चेतावनीसमेत दिइयो।
तर उपभोक्ताबाट उठाइएको रकमको तुलनामा जरिवाना अत्यन्त न्यून भएकाले कम्पनीलाई त्यसले कुनै प्रभाव नपारेको देखिन्छ। यस्तै, Love Detector र Magic Voice जस्ता Value Added Service (VAS) हरू आवश्यक स्वीकृति बिना सञ्चालन गरेको पाइएपछि एनसेललाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। यस्ता सेवा सञ्चालनबाट कम्पनीले उल्लेख्य आम्दानी गरे पनि जरिवाना भने नगण्य मात्रामा सीमित रह्यो। यति मात्र होइन, एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्रमा उल्लेखित सर्तहरू नै उल्लंघन गरेको भेटिएपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार पुनः ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको थियो। तर करोडौँको लाभ कमाउने कम्पनीका लागि यस्तो जरिवाना कुनै बाधक बनेन।

Auto Renew मार्फत उपभोक्तामाथि आर्थिक भार
उपभोक्ताको स्पष्ट सहमति बिना VAS सेवामा Auto Renew हुने व्यवस्था राखेर कम्पनीले ठूलो रकम असुल गरेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
प्राधिकरणले यस्तो सेवा बन्द गर्न र ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिपछि मात्र नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कम्पनीले निर्देशन पालना नगरेपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो।
यही प्रकरणमा एनसेलले उपभोक्ताबाट १ करोड ११ लाख २६ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ ८४ पैसा गैरकानुनी रूपमा असुलेको ठहर गर्दै उक्त रकम तीन महिनाभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्न आदेशसमेत दिइएको थियो।

तर करोडौँ रुपैयाँ असुलीको सजाय फेरि पनि केवल ५० हजार रुपैयाँको जरिवानामै सीमित रह्यो। सरकारी छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको यो विवरण तत्कालीन समयमा फेला परेका केही घटनामात्र हुन्। त्यसपछि पनि एनसेल विभिन्न समयमा नियामक निकायको कारवाहीमा पर्दै आएको छ। एउटा गल्तीमा कारवाही भएपछि अर्को गल्ती दोहोर्‍याउने प्रवृत्ति कम्पनीमा देखिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। नियामक निकायले कारवाही गरिरहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पर्याप्त दण्ड नहुँदा कम्पनीले व्यवहार सुधार्न आवश्यक दबाब महसुस नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकको प्रश्न
विगतमा शक्ति, पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको आडमा बारम्बार विवादमा तानिएको एनसेलमाथि अब कडा निगरानी र प्रभावकारी कारवाही सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
जनताको प्रत्यक्ष मतबाट बनेको वर्तमान सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न सक्छ कि सक्दैन ? बारम्बार कारवाहीमा पर्दा पनि नसुध्रिएको कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ? यतिबेला नागरिकले खोजिरहेको जवाफ यही हो।

१ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा किनिएको एनसेल ६ अर्व ५० करोडमा बिक्री !, छानविन समिति २ बर्षसम्म लुकाईयो !