१ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा किनिएको एनसेल ६ अर्व ५० करोडमा बिक्री !, छानविन समिति २ बर्षसम्म लुकाईयो !

काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण, कम्पनी मूल्यांकन तथा करसम्बन्धी विषयमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। दुई वर्षभन्दा बढी समय गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदनले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा अनेक अस्वाभाविक पक्ष औंल्याएको छ।

टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले २०८० माघ १५ गते तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मलेसियन कम्पनी आजियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेमार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरिएको प्रक्रियालाई जोखिमपूर्ण र शंकास्पद भन्दै विभिन्न प्रश्न उठाएको छ ।

८० प्रतिशत सेयर ६ अर्ब ५० करोडमा बिक्री

प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको देखिन्छ। यस आधारमा कम्पनीको कुल मूल्यांकन करिब ८ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र हुन आउँछ।

तर छानबिन समितिले एनसेलजस्तो ठूलो कम्पनीको सम्पत्ति, पूर्वाधार, ब्राण्ड मूल्य र आम्दानीको अवस्थासँग उक्त मूल्यांकन मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले यस्तो कम मूल्यांकनले लाभकर निर्धारण तथा कर दायित्वसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू उठाएको उल्लेख गरेको छ।

१ डलर पूँजीबाट सुरु भएको कम्पनीले किन्यो एनसेल

प्रतिवेदनमा स्पेक्ट्रलाइट यूकेको वित्तीय अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। उक्त कम्पनी सन् २०२३ सेप्टेम्बर २६ मा मात्र १ अमेरिकी डलर पूँजीमा दर्ता भएको देखिन्छ।

त्यसको करिब दुई महिनापछि सोही कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको देखिएपछि समितिले कम्पनीको वित्तीय क्षमता, पूँजी संरचना र वास्तविक लगानी स्रोतबारे प्रश्न उठाएको छ।

सेयर खरिद हुनुभन्दा एक दिनअघि मात्र कम्पनीको पूँजी १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याइएको देखिए पनि एनसेलजस्तो विशाल कम्पनी खरिद गर्ने क्षमताको पर्याप्त आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विगतको मूल्यांकनसँग ठूलो अन्तर, भविष्यका दायित्व धान्न सक्ने क्षमता छ ?

समितिले सन् २०१६ को कारोबारलाई पनि आधार बनाएको छ। त्यतिबेला टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर करिब १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। तर, त्यसको केही वर्षपछि उही हिस्सेदारी ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा हस्तान्तरण भएको देखिएपछि मूल्यांकनमा अस्वाभाविक गिरावट आएको भन्दै समितिले विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले एनसेलसँग सम्बन्धित विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन अर्बौं रुपैयाँका कर तथा अन्य दाबीहरू रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता सम्भावित दायित्वहरू पूरा गर्न नयाँ स्वामित्व संरचनासँग पर्याप्त वित्तीय क्षमता रहेको प्रमाण नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रको स्थायित्व र सेवाको निरन्तरतामाथि समेत असर पर्न सक्ने जोखिमतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

दुई वर्षमै १० पटक स्वामित्व परिवर्तन, लगानी स्रोतबारे पनि प्रश्न !

स्पेक्ट्रलाइट यूकेमार्फत भएको खरिदमा प्रयोग भएको रकमको स्रोतबारे पनि समितिले स्पष्ट प्रमाण नपाएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा लगानीको स्रोत, वित्तीय संरचना तथा सम्भावित राउन्ड–ट्रिपिङ वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पक्षहरूको थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

छानबिन समितिले एनसेलको स्वामित्व संरचना बारम्बार परिवर्तन भएको विषयलाई पनि अस्वाभाविक मानेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो दुई वर्षमै कम्पनीको स्वामित्व १० पटकसम्म परिवर्तन भएको देखिन्छ भने समग्र इतिहासमा १४ पटकसम्म स्वामित्व फेरिएको उल्लेख छ।

यस्तो प्रकृतिको कम्पनीमा बारम्बार स्वामित्व हस्तान्तरण हुनुका कारण, उद्देश्य तथा त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने कर तथा नियामकीय प्रभावबारे पनि समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको यही प्रतिवेदन दुई वर्षसम्म सार्वजनिक किन गरिएन भन्ने हो। प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरू दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानी, कर प्रशासन तथा नियामकीय निगरानीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसलाई सार्वजनिक गरी आवश्यक छानबिन र निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।