प्रभु बैंकका सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेतको कानुनी हैसियतमा प्रश्न !

काठमाडौँ । विवादको अर्को नाम प्रभु बैंक । पूर्व सीइओलाई अदालतले जेल पठाउने आदेश दिएको छ, आदेशपछि उनी फरार छन् । बैंकका पूर्व डेपुटी सीइओ मनिराम पोखरेलसहित अन्य हाकिमहरुलाई पनि अदालतले जेल पठाउने आदेश दिएको छ र उनीहरु पनि फरार छन् ।

बैंककी तत्कालीन चिफ बिजनेश अफिसर रश्मी पन्त प्रहरी हिरासतमा छन् । बैंकले राष्ट्र बैंकलाई समेत फेक विवरण बुझाउने गरेको तथ्य प्रमाणित भईसकेको छ । बदमासीको हद नाघेपछि बैंकका तत्कालीन सीइओलाई समेत राष्ट्र बैंकले कारवाही गरिसकेको छ । यस्तो विवादै विवादका बीच बैंक संचालकको अर्को विवाद पनि सतहमा आएको छ ।

प्रसङ्ग हो, प्रभु बैंकका सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेतको नियुक्तिको । तथ्य र प्रमाणले भन्छन्- अघिल्लो कार्यकालमा उनी सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बनेका थिए । उनै बिर्खबहादुर हाल हाल संस्थापक समूहबाट पुनः बैंकको संचालक पदमा निर्वाचित भएका छन् । स्वयम् राष्ट्र बैंक यस्तो कानुनी व्यवस्था नभएको र यो काम गलत भएको बताउँछ । अनि, नियामक गलत भएको बताउने, बैंकमा बिर्खबहादुरचाहिं बसिरहने ठिक भयो त ?

स्वयम् बस्नेत भने आफुले पहिला सर्वसाधारण समूहबाट संचालक बनेर गल्ती गरेको स्वीकार गर्छन् । यदी त्यो गल्ती थियो भने उनले संचालकको रुपमा गरेका काम कसरी सहि भए त ? प्रश्न उठेको छ ।

बैंकका सूचना अधिकारी भएर पनि खासै फोन नउठाउने रविन्द्र ढकाल यस विषयमा सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा आएनन् । बैंकभित्रका अन्य कर्मचारीको दाबी छ- ‘उनलाई संचालकबारे नबोल्न उर्दी जारी गरिएको छ ।’

यसो त बैंकका अन्य संचालक पनि विवादै विवादको घेरामा छन् । बैंकका संचालक रमेश राज अर्याल राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी तलव खाएकोमा तलव नै फिर्ता गराइएका र गैरकानुनी रुपमा संचालक भएको खुलेपछि सिटिजन्स बैंकबाट निकालिएका संचालक हुन् । संचालक अम्बिका लामिछाने पनि आफ्नै परिवारभित्रको कम्पनीलाई स्वार्थपूर्ण बिजनेश दिएर बिबादमा तानिएकी संचालक हुन् । हालका अध्यक्ष आफ्ना मान्छेलाई डेपुटी सीइओ ल्याउन लागेको भनेर यसै विआदमा छन् । उता राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मात्र प्रभु बैंकमाथि डण्डा चलाएको विज्ञप्ति जारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अव सेयरधनी, निक्षेपकर्ता र ऋणीले बैंकमाथि विश्वास कसरी गर्ने ? प्रश्न गम्भीर उठेको छ ।

यस प्रकरणमा प्रभु बैंकले अघिल्लो नियुक्तिको आधार सार्वजनिक गरेको छैन भने नेपाल राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित अधिकारीहरूले पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा बस्नेतको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन, राष्ट्र बैंकले ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षण कसरी पारित गर्‍यो र सर्वसाधारण तथा संस्थापक समूहबीचको प्रतिनिधित्व किन फेरियो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छानबिनको माग बलियो बन्दै गएको छ।