काठमाडौँ । सोच्नुस त एउटा बाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकलाई नै फेक विवरण बुझाउन सक्छ ? यसको सहज जवाफ हो- अरुले नसकेपनि प्रभु बैंकले सक्छ, प्रभु बैंकले गर्छ । गरेको प्रमाणित भईसकेको छ । बदमासी प्रमाणित भएपछि बैंकले कारवाहीसमेत भोगिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कारबाही विवरण अनुसार बैंकले समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका गम्भीर कैफियत समयमै सुधार गरेन।
यति मात्रै होइन प्रभु बैंकले कर्जा सम्बन्धी निर्देशन पटक–पटक उल्लङ्घन गरेको, कर्जा सही रूपमा वर्गीकरण नगरेको, पर्याप्त Loan Loss Provision कायम नगरेको, एकीकृत निर्देशन–२०८१ को व्यवस्था पालना नगरेको, र सबैभन्दा गम्भीर- राष्ट्र बैंकलाई पठाइएको कर्जा विवरण र बैंकको आफ्नै कोर बैंकिङ प्रणालीको विवरण नै फरक भेटिएको।
नियामकलाई बुझाइएको विवरण नै फेक ! यो भन्दा ठुलो बेथिति, यो भन्दा ठुलो बदमासी, यो भन्दा ठुलो मनपरी, यो भन्दा ठुलो अपराध अरु केहि हुन सक्छ ? यही कारण राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक सञ्चालक समितिलाई तत्काल सुधार योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यहि बदमासीका कारण, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(ग) अनुसार पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत गरिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ – एउटै बैंकमा किन बारम्बार यस्ता विवाद देखिन्छन् ?
पूर्व सीईओमाथि अदालतका आदेश, उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध अनुसन्धान, ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रकरण,
सञ्चालक नियुक्तिमै कानुनी विवाद, र अहिले नियामकले औँल्याएका गम्भीर कमजोरीहरू। यी सबै घटनालाई अलग–अलग हेर्ने कि एउटै संस्थागत समस्या भनेर बुझ्ने ?
Bullion Market
Vegetable Price
Forex Rate
NEPSE
Bank Interest (Loan)
Bank Interest (Deposit)
Preeti to Unicode

प्रतिक्रिया दिनुहोस्