विद्युतमा व्यापारमा खुला पहुँच कार्यान्वयन तीव्रः थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सावर्जनिक

काठमाडौं । विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया विद्युत नियमन आयोगले तीव्र बनाएको छ । नेपालमा विद्युत बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यले गत पुसमा जारी गरिएको ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप निर्देशिकाहरू तयार पार्ने काम आयोगले अघि बढाएको हो ।

आयोगले भदौ २५ गते बसेको बैठकबाट खुला पहुँचसँग सम्बन्धित थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले ‘मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ र ‘डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिज्म तथा सम्बन्धित विषयहरूसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगका अनुसार खुला पहुँचसम्बन्धी विभिन्न मस्यौदा निर्देशिकामाथि आयोगका सदस्य लोकराज पाठकको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले काम गरिरहेको छ । समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी तथा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन इप्पानका प्रतिनिधि सहभागी छन् । विषयविज्ञको सहभागितामा समेत मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

मिटरिङलाई खुला पहुँचको आधार बनाइँदै

खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि मिटरिङ प्रणालीलाई प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ । एउटै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा धेरै विद्युत उत्पादक तथा उपभोक्ता जोडिने भएकाले प्रत्येक प्रयोगकर्ताले कति विद्युत उत्पादन तथा खपत ग¥यो भन्ने तथ्यांक शुद्ध र विश्वसनीय रूपमा मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाले खुला पहुँच प्रयोग हुने स्थानमा जडान गरिने मिटरको प्रकार, स्थान र स्वामित्वका साथै ऊर्जा मापनको शुद्धतासम्बन्धी मापदण्ड तोक्नेछ ।

निर्देशिकाले नेपालमा जडान हुने मिटरमा एकरूपता ल्याउने, सुरक्षा तथा गुणस्तर कायम गर्ने र मिटरबाट प्राप्त तथ्यांकको संकलन, प्रवाह, व्यवस्थापन तथा भण्डारणको व्यवस्था गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

मिटरबाट प्राप्त तथ्यांक विभिन्न सञ्चार प्रविधिमार्फत संकलन गरी केन्द्रीय मिटर डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टममा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले विद्युत उत्पादन, खपत तथा कारोबारसम्बन्धी तथ्यांकलाई स्वचालित र व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको अपेक्षा छ ।

खुला पहुँचमा विद्युतको शुल्क, जरिवाना तथा प्रोत्साहनको गणना पनि मिटरबाट प्राप्त तथ्यांकमा आधारित हुने भएकाले भरपर्दो मिटरिङलाई आयोगले महत्वपूर्ण मानेको छ ।

तालिकाभन्दा फरक विद्युत कारोबारमा जरिवाना र प्रोत्साहन

खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले पूर्वस्वीकृत विद्युत आयात तथा निर्यात तालिकाभन्दा फरक परिमाणमा विद्युत कारोबार गरेमा त्यसलाई ‘डिभिएसन’ अर्थात् बिचलनका रूपमा गणना गरिनेछ ।

प्रस्तावित डिभिएसन सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिकाले यस्तो बिचलनको फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । कुनै उत्पादक वा खरिदकर्ताले पूर्वनिर्धारित तालिकाभन्दा बढी वा कम विद्युत उत्पादन, खपत, आयात वा निर्यात गरेमा त्यसले प्रणालीमा पार्ने प्रभावका आधारमा आर्थिक दायित्व वा प्रोत्साहन निर्धारण गरिनेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ग्रिडमा नकारात्मक असर पार्ने बिचलनमा प्रतियुनिट न्यूनतम ४ रुपैयाँदेखि अधिकतम १६ रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्नेछ । प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बिचलनमा भने प्रतियुनिट ५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिचलनको मूल्यांकन विद्युत प्रणालीको आवृत्तिसँग सम्बन्धित आधारमा गरिने आयोगले जनाएको छ। यसबाट खुला पहुँच प्रयोगकर्तालाई आफूले पेश गरेको विद्युत उत्पादन तथा खपतको तालिका पालना गर्न प्रोत्साहित गर्ने र ग्रिडको स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्राधिकरणमाथिको जोखिम घट्ने अपेक्षा

हाल नेपालमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले विद्युत बजारको अधिकांश जोखिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै वहन गर्दै आएको छ । खुला पहुँच व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि विद्युत उत्पादन तथा खपत गर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले एउटै प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

यसले विद्युत कारोबारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै प्राधिकरणमाथिको बजार जोखिमसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, विद्युत उत्पादन र खपत गर्ने संस्थाले आफ्नो आवश्यकता तथा व्यावसायिक योजनाअनुसार विद्युत खरिद तथा बिक्री गर्न पाउने वातावरण बन्ने आयोगको अपेक्षा छ ।

आयोगले यसअघि नै ‘गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तथा ‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा ग्रिड आबद्धता (कनेक्टिभिटी) लगायतका अन्य सम्बद्ध निर्देशिका पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोगको छ ।

यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार खुला पहुँचको पूर्ण कार्यान्वयनले विद्युत क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै उत्पादन र खपतबीचको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने, बजार जोखिम घटाउने तथा अनुमानयोग्य र भरपर्दो विद्युत बजार निर्माणमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।