शिक्षण संस्था कि ‘कल सेन्टर’? नोबेल एकेडेमीमा शिक्षकलाई मजदुर बनाइँदै, विद्यार्थीको गोपनीयतामाथि गम्भीर खेलबाड

काठमाडौँ । नयाँ बानेश्वरस्थित नोबेल एकेडेमीले विद्यार्थी भर्नाका नाममा अपनाएको शैलीले यतिबेला शिक्षा क्षेत्रको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । बौद्धिक वर्गका रूपमा चिनिने शिक्षकहरूलाई ‘मार्केटिङ एजेन्ट’ र ‘लेबर’ सरह प्रयोग गरेर कलेजले विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण (Privacy) माथि अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएको खुलासा भएको छ।

विद्यार्थीको डाटा चोरी र अवैध ‘सम्पर्क सञ्जाल’
नोबेल एकेडेमीले देशभरका SEE दिएका विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर विभिन्न अवैध सूत्रहरूबाट संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ। कलेजले विद्यालयहरूसँगको ‘सेटिङ’ वा विभिन्न इन्स्टिच्युटहरू मार्फत विद्यार्थी र अभिभावकको निजी जानकारी प्राप्त गर्दछ। सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना व्यक्तिगत विवरण लिनु र त्यसलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय मानिन्छ। यसरी संकलन गरिएको डाटालाई कलेजले आफ्नो ‘भर्ना अभियान’को मुख्य हतियार बनाउने गरेको छ।

शिक्षकलाई ‘कल ब्वाइ’ बनाइँदै: दैनिक टार्गेट र दबाब
कलेजको यो शैली झट्ट हेर्दा कुनै प्रोफेसनल ‘कल सेन्टर’को जस्तो देखिन्छ। शैक्षिक सत्रको सुरुमा शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा पढाउने तयारी गर्न दिनुको साटो हात-हातमा विद्यार्थीको सूची र मोबाइल थमाइन्छ। शिक्षकहरूले भोग्नुपरेका मुख्य समस्याहरू यस प्रकार छन्:

बाध्यात्मक कल: शिक्षकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर अपरिचित विद्यार्थीहरूलाई फोन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
दैनिक टार्गेट: कलेज प्रशासनले शिक्षकहरूलाई दैनिक निश्चित संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई कल गर्नैपर्ने ‘टास्क’ तोकेको हुन्छ।
प्रलोभनको खेती: फोनमार्फत विद्यार्थीहरूलाई अनेक थरीका आश्वासन र प्रलोभन देखाएर कलेजमा भर्ना हुन मानसिक दबाब दिने गरिन्छ।

शिक्षाको व्यापारिकरण र श्रम शोषण
शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी खोज्ने ‘मजदुर’का रूपमा प्रयोग गर्दा उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस मात्र पुगेको छैन, यसले पठनपाठनको गुणस्तरमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ। एकातिर विद्यार्थीको गोपनीयताको हक हनन् हुनु र अर्कोतिर बौद्धिक जनशक्तिलाई जबरजस्ती बजार प्रतिनिधि बनाइनुले नोबेल एकेडेमीको व्यापारिक मानसिकतालाई छताछुल्ल पारेको छ।

यो प्रकरणले काठमाडौँका ठूला भनिएका कलेजहरूले विद्यार्थी तान्नका लागि कुन हदसम्मको ‘अनैतिक’ बाटो रोज्छन् भन्ने तितो यथार्थ बाहिर ल्याएको छ। यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र नियामक निकायले तत्काल निगरानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ।