सरकारी कर्मचारीलाई निजी सवारी खरिदका लागि निर्ब्याजी ऋण दिने सरकारको तयारी, सबै कर्मचारी योग्य होलान् त ?

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई निजी सवारी साधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिने तयारी गरेको छ। तर यस्तो सुविधा सबै कर्मचारीले व्यवहारमा पाउनेछन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका कर्मचारीलाई वर्गीकरण गर्दै दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि २ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहने भएकाले सबै कर्मचारी स्वतः योग्य नहुने देखिएको छ। बैंकहरूले मासिक आम्दानी, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, उमेर, सेवा अवधि तथा विद्यमान कर्जा दायित्वका आधारमा मात्रै ऋण स्वीकृत गर्ने भएकाले तल्लो आम्दानी भएका वा पहिले नै ऋण लिएका कर्मचारीलाई कठिनाइ हुन सक्छ।

सामान्यतया बैंकहरूले ऋण मूल्यांकन गर्दा मासिक आम्दानीको ४०–५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम किस्तामा नजाओस् भन्ने मापदण्ड अपनाउने गर्छन्। सोही आधारमा ठूलो परिमाणको सवारी कर्जा लिन चाहने कर्मचारीको हकमा विस्तृत वित्तीय मूल्यांकन आवश्यक पर्नेछ।

मस्यौदाले तल्लो तहका कर्मचारीलाई सानो परिमाणको मोटरसाइकल कर्जा सहज हुने देखिए पनि ४० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्मको चारपाङ्ग्रे सवारी कर्जा भने सबैका लागि व्यवहारिक नहुन सक्ने संकेत गरेको छ।

सरकारले ब्याजमा शतप्रतिशत अनुदान दिने प्रस्ताव गरे पनि यसको वित्तीय भार उच्च हुन सक्ने देखिएको छ। हजारौं कर्मचारीले सुविधा उपयोग गरे राज्यले अर्बौं रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।

समग्रमा निर्देशिकाले अवसर सबैका लागि खुला गरे पनि वास्तविक कार्यान्वयनमा बैंकिङ मापदण्ड नै निर्णायक हुने देखिएको छ। त्यसैले अधिकतम सीमा तोकिए पनि सबै कर्मचारी समान रूपमा ऋण योग्य हुने सम्भावना कम रहेको छ।