काठमाडौँ । कर बक्यौता विवादमा देश नै हल्लाएर आफुलाई शक्तिशाली देखाउन सफल वर्ल्ड लिंकले स्वीकृति नै नलिई विभिन्न प्याकेज बेचिरहेको र कर्पोरेट हाउसहरुमाथि पनि खुलेआम ठगी गरिरहेका दुई फरक घटना सार्वजनिक भएका छन् । कम्पनीले ल्याएको ‘सिक्स जी’ राम्रो नचलेको आवाजसँगै राज्यलाई कर ठग्न खोज्ने वर्ल लिंकलाई बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मका आवाज सामाजिक संजालमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा वर्ल्ड लिंकका दुई नयाँ ‘काण्ड’ बजारमा आएका हुन् ।
वर्ल्ड लिंकको पहिलो बदमासी: स्वीकृति विना नै प्याकेज बिक्री !
वर्ल्डलिंकले आफ्ना विभिन्न प्याकेजहरु विक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने स्वीकृति नै नलिएको खुलासा भएको छ । पछिल्लो एक बर्ष यतादेखि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै पनि इन्टरनेट प्याकेजका लागि ट्यारिफ स्वीकृत नगरेको भए पनि वर्ल्डलिंकले भने ‘हामीलाई कसले छुने ?’ शैलीमा प्याकेजहरु बनाएर बेचिरहेको पाइएको हो ।
कम्पनीले स्वीकृति नै नलिई २००, २५० र ३०० एमबीपीएसका मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक प्याकेज बेचिरहेको छ । यी कुनै पनि प्याकेजको शुल्क नियामक प्राधिकरणबाट स्वीकृत छैनन् भने कम्पनीले स्वीकृति नै नलिई सुविधाका नाममा अफरहरुसहित प्याकेज बेचिरहेको छ ।
कानुनमा प्रष्ट भनिएको छ- ‘अनुमति लिएर मात्र दिन मिल्छ सेवा’
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले अनुमति लिएर मात्र सेवा दिन मिल्छ भनेको छ ।
दूरसञ्चारन ऐन, २०५३ को दफा ४२ ले अनुमति पत्र प्राप्तले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्छन् भनेको छ । सो दफाको उपदफा (क) मा उल्लिखित व्यवस्थाले भने यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने, सेवा शुल्कको दर उचित र मनासिब हुनु पर्ने र सेवा शुल्कको दर प्रधिकरणले निर्देश गरे बमोजिम प्रकाशन गरेको पर्ने निर्देश गरेको छ भने सोही दफाको उपदफा २ मा त्यस्तो सूचि लागु हुनुभन्दा तीन महिना पहिले नै स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण समक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यता, प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन पहिले सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकले थाहा पाउनेगरि नयाँ शुल्कसहितको प्याकेजको जानकारी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि वर्ल्ड लिंकले ठाडो अटेरी गरेको छ ।
वर्ल्डलिंकले यस्तो अटेरी गरेपछि अन्य केहि सेवा प्रदायकहरुले पनि वर्ल्डलिंककै बदमासीको सिको गर्दै विना स्वीकृति प्याकेजहरु बेचिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले पनि आफ्नो स्वीकृतिविना वर्ल्ड लिंकले विभिन्न प्याकेजहरु बिक्री गरिरहेको जानकारी आएको तर कारवाही प्रक्रिया भने अगाडी नबढेको स्वीकार गरेको छ । वर्ल्ड लिंकले भने आफु मात्र नभई अरु सेवा प्रदायकले पनि यस्तो गलत काम गरेको र यसमा स्वयम् प्राधिकरण नै जिम्मेवार भएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको छ ।
Artha Khabar Special : जुन सरकार आए पनि वर्ल्ड लिंककै पक्षमा, नयाँ सरकारले पनि दियो ९ अर्व छुट !
Bullion Market
Vegetable Price
Forex Rate
NEPSE
Bank Interest (Loan)
Bank Interest (Deposit)
Preeti to Unicode

प्रतिक्रिया दिनुहोस्