अदालतले ‘ठिक छ’ भन्दा पनि किन भइरहन्छ छायाँ कम्प्लेक्समाथि आक्रमण ?

काठमाडौँ । ठमेलस्थित छायाँ कम्प्लेक्सलाई लिएर वर्षौंदेखि सार्वजनिक बहस भइरहे पनि परियोजनाविरुद्ध दायर भएका विभिन्न मुद्दामा कुनै पनि अदालतले निर्माण रोक्ने आदेश नदिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ । उनीहरूका अनुसार अहिले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका धेरै आरोपहरू अदालतबाट पुष्टि भएका होइनन् ।

निर्माण सुरु भएपछि २०७० सालमा भगवान बहाल गुठीको जग्गा भएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पहिलो मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भयो । त्यसको केही समयपछि आइएलओ-१६९ सन्धिको आधार देखाउँदै आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक थलो भएको दाबी गर्दै अर्को मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

निर्माण पक्षका अनुसार तीनवटै मुद्दामा अदालतले निर्माण रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेन। बरु कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै अवरोध नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि मात्रै परियोजनाले गति लिएको थियो ।

छायाँ कम्प्लेक्स पक्षले परियोजना सुरु हुनुअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पास, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्लानिङ परमिट, सार्वजनिक सुनुवाइ लगायत आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेको छ ।

जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा पनि दशकौँअघि अदालतबाट विभिन्न निर्णय भइसकेको निर्माण पक्षको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार राणाकालदेखिको अभिलेख, मालपोतका कागजात, लालपुर्जा तथा अदालतका फैसला नै जग्गाको कानुनी आधार हुन् ।

तर, सार्वजनिक बहसमा भने अदालतमा मुद्दा परेको तथ्यलाई नै ’अवैध संरचना’को प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको निर्माण पक्षको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार यदि अदालतबाट निर्माण नरोक्ने आदेश पाएको परियोजनालाई समेत निरन्तर अवैध भनेर प्रचार गरिन्छ भने त्यसले न्यायिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।