सार्वजनिक सडक विधेयकविरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आन्दोलन घोषणा

सार्वजनिक सडक विधेयकविरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । सार्वजनिक सडकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ का प्रावधानले नागरिकको मौलिक हक, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, स्थानीय समुदायको अस्तित्व तथा सांस्कृतिक सम्पदामा असर पार्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले विधेयकविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संगठनले विधेयक तत्काल फिर्ता वा पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो। संगठनका नेताहरूले प्रभावित आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरोकारवालासँग पूर्वजानकारीसहितको स्वतन्त्र सहमति लिएर मात्रै सडकसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका सहसंयोजक सीएन थारूले विधेयकका केही प्रावधानले विकासका नाममा स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको भूमि, संस्कृति र सभ्यतामाथि असर पार्न सक्ने दाबी गरे। काठमाडौं उपत्यकामा विगतमा सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विस्तारका क्रममा निजी जग्गा, गुठी जग्गा, सार्वजनिक चोक, पँधेरा, मन्दिर परिसर तथा सामुदायिक स्थल प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले विस्थापनलाई विकासको मापदण्ड बनाउन नहुने बताए।

थारूले सडकको दायाँ–बायाँ पर्ने जग्गामा अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउने, कर नतिरे जग्गा रोक्का तथा लिलाम गर्न सकिने, सडक सीमा वा सेटब्याकभित्र अनुमति बिना निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने र त्यसको खर्चसमेत जग्गाधनीबाट असुल गर्ने जस्ता प्रावधानप्रति आपत्ति जनाए।

जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना प्रकाशनको व्यवस्थाले प्रभावित नागरिकको सूचनाको हक र कानुनी प्रतिरक्षाको अवसर कमजोर पार्न सक्ने भन्दै उनले विधेयक पुनरावलोकन गर्न माग गरे। विकास कर तथा जग्गा रोक्का–लिलामीसम्बन्धी प्रावधान हटाउन र सडक विस्तारका क्रममा हुने अनावश्यक विस्थापन रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

स्वनिग विशेष ब्यूरोका संयोजक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै बाह्य विकास मोडल लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाए। सडक विस्तारका क्रममा नेवाः सभ्यता तथा सम्पदामाथि असर परेको दाबी गर्दै उनले विगतका सडक विस्तारसम्बन्धी घटनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।

श्रेष्ठले उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा नदिइएको दाबी गरे। उनले नेवाः सभ्यता संरक्षणका लागि संगठन निर्माणको आवश्यकता औँल्याउँदै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले ‘राष्ट्रिय मुक्ति सेना’ गठन गर्ने घोषणा गरेको जानकारी दिए।

सम्पदा संरक्षण अभियन्ता यादव लाल कायस्थले विकासका नाममा सांस्कृतिक सम्पदा र स्थानीय बस्तीमाथि हुने क्षति रोक्नुपर्ने बताए। जनताको घरमा मात्रै डोजर चलाउने तर ठूला भवन तथा अन्य संरचना निर्माणका क्रममा सम्पदा मासिँदा राज्यले समान मापदण्ड लागू नगरेको उनको आरोप थियो।

आरके तामाङले सार्वजनिक सडकसम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए। उनले विधेयकका प्रावधानले जनताको अधिकार प्रभावित पार्ने दाबी गर्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए।

योङ इन्डिजिनिष्ट लिगका संयोजक सनम लिम्बूले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबारे संगठनको धारणा प्रस्तुत गरे। उनले बाह्य प्रभावका कारण नेपालको भाषा, संस्कृति तथा राजनीतिक स्वायत्ततामा असर पर्न सक्ने दाबी गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकटलाई राजनीतिक दलहरूको वैचारिक कमजोरी, सत्ता केन्द्रित राजनीति, बाह्य प्रभाव र आर्थिक परनिर्भरतासँग जोडेको छ।

संगठनले आफ्नो संघर्षलाई चार प्रमुख मोर्चामा अघि बढाउने जनाएको छ। तीमध्ये बाह्य हस्तक्षेप तथा भूराजनीतिक अधीनताको विरोध, आन्तरिक वर्गीय वर्चस्व तथा भ्रष्टाचार केन्द्रित सत्ता स्वार्थको विरोध, परनिर्भर अर्थतन्त्रको विरोध तथा सांस्कृतिक आत्मविस्मृति र वैचारिक दासताविरुद्धको संघर्ष रहेका छन्।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, जेनजी पुस्ता, बुद्धिजीवी, उद्योगी–व्यवसायी तथा पेशाकर्मीलाई अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

सार्वजनिक सडक विधेयक तत्काल पुनरावलोकन नगरिए सडक संघर्षमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिँदै संगठनले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुने जनाएको छ।

संगठनले ‘सडक जनताका लागि बन्नुपर्ने, जनतालाई सडकका लागि विस्थापित गर्न नहुने’ धारणा अघि सार्दै सहभागितामूलक र सहमतिमा आधारित विकासको माग गरेको छ। भूमि, पहिचान, संस्कृति, स्वशासन, सामाजिक न्याय तथा स्वनिर्णयको अधिकारलाई आन्दोलनको प्रमुख आधार बनाएको संगठनले जनाएको छ।