स्मार्ट टेलिकम घोटाला : एनसेल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका हाकिमसहित २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब बिगो दाबी गर्न सीआईबीको सिफारिस

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनियमिततामध्ये एक मानिएको स्मार्ट टेलिकम सम्पत्ति हिनामिना प्रकरण अब निर्णायक कानुनी मोडमा पुगेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लामो अनुसन्धानपछि आफ्नो प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउँदै एनसेल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी), तत्कालीन स्मार्ट टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का तत्कालीन पदाधिकारीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा उनीहरूबाट करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने रायसमेत दिइएको छ।

यो प्रकरणको सुरुवात स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र अन्य दायित्व गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि भएको थियो। त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्‍यो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि त्यस कम्पनीका टावर, फाइबर नेटवर्क, स्वीचिङ सिस्टम, उपकरण, स्पेक्ट्रमसँग जोडिएका पूर्वाधारलगायत सम्पूर्ण सम्पत्तिमा राज्यको अधिकार स्थापित हुन्छ। अर्थात्, ती सम्पत्ति कुनै बैंक, निजी कम्पनी वा तेस्रो पक्षले किनबेच वा लिलाम गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन।

तर अनुसन्धानले देखाएको निष्कर्ष फरक छ। लाइसेन्स खारेज भएर सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले धितो सम्पत्तिको रूपमा व्यवहार गर्दै करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलामी गरेको आरोप छ। सीआईबीको निष्कर्षअनुसार यो कारोबार सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया नभई सरकारी सम्पत्तिमाथि गरिएको गैरकानुनी हस्तान्तरण थियो, जसमा सम्बन्धित निकायका केही अधिकारीको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ।

अनुसन्धानको दायरामा तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, स्मार्ट टेलिकमका पदाधिकारी, एनआईएमबी बैंकका जिम्मेवार अधिकारी र एनसेलका उच्च व्यवस्थापनसमेत परेका छन्। यसअघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ परिसकेका छन्। एनआईएमबी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ परेर कानुनी प्रक्रियापछि रिहा भइसकेका छन् भने बैंकका केही सञ्चालक तथा एनसेलका उच्च अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, कागजात नियन्त्रणमा लिने र वित्तीय कारोबारको विस्तृत विश्लेषण गर्ने कामसमेत गरिएको थियो।

सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धानमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ कारोबार, धितो व्यवस्थापन, दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन र सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ। अब उक्त प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र तयार गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गर्नेछ। त्यसपछि अदालतमा प्रमाण, कागजात र बयानका आधारमा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।

यदि अदालतले अनुसन्धानबाट प्रस्तुत आरोपहरू प्रमाणित गरेको ठहर गर्‍यो भने सम्बन्धित प्रतिवादीहरूले करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो तिर्नुपर्ने, सम्पत्ति जफत हुने र लागू कानुनअनुसार कैद सजायसमेत भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस कारण यो मुद्दा केवल एउटा कम्पनी वा बैंकसँग सम्बन्धित विवाद नभई सरकारी सम्पत्ति, नियामक निकायको भूमिका, बैंकिङ प्रणाली र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उच्च महत्वको प्रकरणका रूपमा हेरिएको छ।

यस प्रकरणले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ-कानुनअनुसार सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति निजी कम्पनीसम्म कसरी पुग्यो ? यदि नियामक, बैंक र निजी कम्पनीबीचको निर्णय प्रक्रियामा कुनै गैरकानुनी मिलेमतो भएको अदालतबाट पुष्टि भयो भने यो नेपालको आर्थिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमध्ये एक बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ।