राष्ट्र बैंकले कारबाही नगरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्न थाले बैंक पीडित

काठमाडौँ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। बैंकिङ क्षेत्रका अनियमितता, कानुन उल्लंघन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा अन्तिम नियामकको भूमिका पनि राष्ट्र बैंककै हो।

तर पछिल्लो समय बैंकहरूमा गम्भीर आरोप सार्वजनिक हुँदासमेत राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी कारबाही नगरेको भन्दै पीडितहरू गुनासो लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय धाउन थालेका छन्।यसको पछिल्लो उदाहरण प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र कुमारी बैंकसँग सम्बन्धित उजुरीहरू हुन्।

प्रभु बैंककी सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेविरुद्ध अख्तियार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उजुरी परेको छ। आरोप अनुसार, उनी बैंकको सञ्चालक रहेकै अवस्थामा आफ्ना छोराको नाममा रहेको सरस्वती इभेन्ट्स मार्फत बैंकबाट करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। बैंकिङ कानुनले सञ्चालकलाई स्वार्थ बाझिने कारोबार गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ। तर यस्तो विषय सार्वजनिक भइसकेपछि पनि राष्ट्र बैंकले कुनै ठोस कारबाही नगरेको भन्दै पीडितहरूले विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्‍याएका छन्।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक विरुद्ध पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उजुरी परेको छ। उत्तमकुमार नामका एक सेवाग्राहीले तत्कालीन मेगा बैंकले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई ऋण दिएको, किर्ते कागजात प्रयोग गरेको तथा विभिन्न वित्तीय अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन्। यसअघि पनि बैंकका केही अधिकारीमाथि सरकारी सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध पनि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ। उजुरीमा रास्वपाको नाम दुरुपयोग गरेर राष्ट्र बैंकका अधिकारीमाथि प्रभाव जमाएको, वास्तविकभन्दा बढी नाफा देखाएर ‘फेक प्रफिट’ सार्वजनिक गरेको, संस्थाको प्रगति बढाइचढाइ प्रस्तुत गरेको तथा सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरिसकेपछि पनि राष्ट्र बैंकले राजनीतिक दबाबका कारण पदबाट हटाउन नचाहेको आरोप लगाइएको छ।

बैंकहरूमा हुने अनियमितता रोक्ने, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो। तर पछिल्लो समय बैंकका अध्यक्ष, सीईओ वा अन्य अधिकारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान र पक्राउ गर्ने अवस्था देखिँदा पनि नियामक भने मौन देखिएको आरोप बढ्दै गएको छ। यही कारण अहिले धेरैले ‘गल्ती गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले होइन, प्रहरीले मात्रै कारबाही गर्छ’ भन्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन्। यस्तो धारणा बलियो बन्दै जानु नियामक संस्थाकै विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

यसअघि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सबै ठीक रहेको सन्देश दिएको थियो। केही समयपछि त्यही बैंकलाई टेकओभर गर्दै ठूलो बैंकिङ घोटालाको तथ्य बाहिर आयो। त्यसक्रममा निरीक्षणमा गएका राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै घुसस्वरूप नगद र आइफोन लिएको आरोपमा पक्राउ परे।

त्यसैगरी प्रभु बैंक निरीक्षणमा गएका राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले निरीक्षणकै क्रममा आफ्नी श्रीमतीलाई बैंकमा जागिर लगाइदिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा स्वीकृत एउटा उद्योगसम्बन्धी ऋण पछि खराब भएपछि राष्ट्र बैंकले नै त्यसमा थप प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएको उदाहरण पनि छ। अहिले भने सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरिसकेका केही बैंकका सीईओमाथि समेत राष्ट्र बैंक निर्णायक कदम चाल्न हिच्किचाइरहेको आरोप लागिरहेको छ।

नियामक संस्थाप्रति जनताको विश्वास नै वित्तीय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। यदि गम्भीर आरोपहरूमा पनि निष्पक्ष र समयमै कारबाही नहुने अवस्था देखिँदै गयो भने त्यसको असर केवल सम्बन्धित बैंकमा मात्र होइन, समग्र बैंकिङ प्रणाली र राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामाथि समेत दीर्घकालसम्म पर्न सक्ने देखिन्छ।