ठगी, संगठित अपराध र बैंकिङ कसुरका अभियुक्त बैंकको सीईओ ! राष्ट्र बैंककै स्वीकृत कर्मचारी विनियमावली भन्छ- ‘स्वत: निलम्बन’

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लामो अनुसन्धानपछि बुधबार अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सीईओ पाण्डेसहित बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्यराज भण्डारी, कवि कुमार टिब्रेवाला, दिवाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रहरीले अधिकांश सञ्चालकलाई फरार प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यो मुद्दा सरकारले स्वामित्वमा लिइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीसँग सम्बन्धित छ। अनुसन्धानका क्रममा सीईओ पाण्डे पक्राउसमेत परेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनाबाहिरै बसेर अनुसन्धान गर्न दिने आदेश दिएपछि उनी रिहा भएका थिए।

मुख्य प्रश्न : ठगी र बैंकिङ कसुरका अभियुक्त बैंकको सीईओ रहिरहन मिल्छ ?यो घटनापछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ— ठगी, संगठित अपराध र बैंकिङ कसुरजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको व्यक्ति बैंकको कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) का रूपमा निरन्तर काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

कानुनी रूपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले केवल मुद्दा दर्ता भएकै आधारमा सीईओको पद स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छैन। बाफियाअनुसार यस्ता कसुरमा दोषी ठहर भई सजाय पाएको र सजाय भुक्तान नगरेको अवस्थामा, वा सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित व्यक्ति बैंकको सीईओ बन्न वा रहन अयोग्य हुन्छ।

तर, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंककै कर्मचारी विनियमावलीले भने फरक व्यवस्था गरेको देखिन्छ। विनियमावलीअनुसार कुनै कर्मचारीविरुद्ध ठगी वा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएदेखि अन्तिम सफाइ नपाउञ्जेलसम्म सम्बन्धित कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था लागू गर्दै यसअघि बैंकिङ कसुरमा मुद्दा खेपेका बैंककै कर्मचारीहरूलाई मुद्दा दर्ता भएकै दिनदेखि निलम्बन गरिएको उदाहरण पनि रहेको बताइन्छ।

यही कारण अहिले प्रश्न उठेको छ— बैंकका सामान्य कर्मचारीका लागि लागू हुने नियम बैंकका सीईओका हकमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

अब राष्ट्र बैंकको भूमिकातर्फ सबैको नजरयो विषय केवल कानुनी मात्र नभई सुशासन, नैतिकता र संस्थागत विश्वसनीयताको प्रश्न पनि बनेको छ। देशको एउटा वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुखमाथि ठगी, संगठित अपराध र बैंकिङ कसुरजस्ता गम्भीर अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि उनी पदमै बसिरहन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चर्किएको छ।

अहिले बैंकका अधिकांश सञ्चालक नै फरार प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख भएकाले सञ्चालक समितिबाट तत्काल कुनै निर्णय हुने सम्भावना पनि कमजोर देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले के कदम चाल्छ भन्ने विषय नै अब निर्णायक बन्ने देखिएको छ।

हालसम्म बैंक वा सीईओ पाण्डेको तर्फबाट यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।