Bullion Market
Vegetable Price
Forex Rate
NEPSE
Bank Interest (Loan)
Bank Interest (Deposit)
Preeti to Unicode
काठमाडौँ । वर्ल्ड लिंकले अरवौं राजश्व छली गरेको प्रकरणमा केहि समय अघि ठुलै विवाद भयो । यतिसम्म कि वर्ल्डलिंक कै केसले महान्यायाधिवाक्ता सविता भण्डारीदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसम्मलाई ठुलै विवादमा तान्यो । नयाँ सरकार आएपछि अव वर्ल्ड लिंकको अरवौंका विभिन्न केसहरु के हुन्छन् भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला नयाँ सरकारले पनि त्यहि वर्ल्ड लिंकलाई ९ अर्व छुट दिएको पाइएको छ ।
प्रसङ्ग हो, बजेटले दिएको बम्पर सुविधाको । आर्थिक बर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘दूरसञ्चार सेवा दस्तुर’ बापतको जरिवाना र ब्याज शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था ल्याएका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिको आर्थिक ऐनमार्फत दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटसहितका सेवा उपलब्ध गराउँदा ग्राहकबाट लिएको महसुलको १० प्रतिशत रकम ‘दूरसञ्चार सेवा दस्तुर’ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर यो शुल्क वर्ल्ड लिंक लगायतका सेवा प्रदायकहरुले बिगत ६ बर्षदेखि तिरेका थिएनन् ।
प्रचलित नियमअनुसार तपाईं हामीजस्तै ग्राहकबाट उठाएको यस्तो रकम अर्को महिनाको २५ गतेसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीलाई कसले छुने भन्ने शैलीमा वर्ल्डलिंक लगायतले यस्तो शुल्क बर्षौंदेखि तिरेका थिएनन् ।
नयाँ सरकार आएपछि वर्ल लिंक यो शुल्कचाहिं तिर्छु तर जरिवाना मिनाहा गराईदिनुपर्यो भनेर लविङ्गमा थियो । सोहि लविङ्ग सफल भएपछि वर्ल्ड लिंकको मात्र ९ अर्व रुपैयाँ बच्नेगरी निर्णय भएको छ । यसअघिका सरकारलाई अटेर गर्दै कम्पनीले यस्तो रकम तिरेको थिएन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
